कृष‍ि विभाग की बड़ी कार्रवाई, भागलपुर में 10 बीओ सहित तीन दर्जन कृषि समन्वयकों के वेतन पर रोक, ये है मामला

जागरण संवाददाता, भागलपुर। बाढ़ व बारिश से हुए फसल नुकसान से संबंधित आवेदनों की जांच में दिलचस्पी नहीं लेने वाले दस प्रखंड कृषि पदाधिकारी (बीओ) और 55 पंचायतों के तीन दर्जन से अधिक कृषि समन्वयक से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जवाब देने के लिए तीन दिनों का समय दिया गया है।

जिला कृषि पदाधिकारी कृष्ण कांत झा ने बताया कि इन अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक के लिए रोक दिया गया है। इन अधिकारियों के क्षेत्र में 50 प्रतिशत आवेदनों का भी अभी तक सत्यापन नहीं हो पाया है।

सुल्तानगंज, सन्हौला, शाहकुंड, सबौर, पीरपैंती, नाथनगर, नारायणपुर, कहलगांव, इस्माइलपुर व गोराडीह के प्रखंड के कृषि पदाधिकारी को कहा गया कि आवेदनों का निपटारा नहीं होना अत्यंत खेदजनक है। यह कार्य में लापरवाही, शिथिलता, कर्तव्यहीनता, उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना है।

गोपालपुर, खरीक, रंगराचौक, नवगछिया प्रखंड का काम संतोषजनक है। ऐसा लग रहा है कि आपके द्वारा अपने अधीनस्थ कृषि समन्वयकों के प्रगति की दैनिक समीक्षा नहीं की गई, जिसके कारण आपके प्रखंडों की स्थिति अच्छी नहीं है। इस कार्य के लिए क्यों नहीं आपके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही शुरू की जाए। साथ ही कृषि समन्वयकों की लागिन आइडी पर अनुदान वितरण से संबंधित आवेदनों का सत्यापन तीव्र गति से कराते हुए शतप्रतिशत लक्ष्य को पूरा करें। सुल्तानगंज प्रखंड के 11, सन्हौला प्रखंड के पांच, शाहकुंड प्रखंड के छह, सबौर के पांच, पीरपैंती के आठ, नाथनगर के छह, कहलगांव के 15, इस्माइलुर के छह और गोराडीह प्रखंड के 12 पंचायतों से जुड़े कृषि समन्वयकों से स्पष्टीकरण मांगा गया है।

एक लाख 84 हजार किसानों के आवेदनों का हो रहा सत्यापन

जिले में कृषि विभाग के लक्ष्य से काफी अधिक किसानों ने बाढ़ से फसल को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए आवेदन किया है। एक लाख 84 हजार पांच सौ तीन किसानों ने फसल क्षति के लिए आवेदन किया है। जबकि 50407 हेक्टेयर में फसल की क्षति हुई है। इसके एवज में कई गुणा अधिक किसानों ने मुआवजा के लिए आवेदन कर दिया है।

एक किसान को अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए ही मुआवजा मिलने की बात हो रही है। एक लाख 84 हजार पांच सौ तीन आवेदन आने के बाद जिला कृषि पदाधिकारी कृष्ण कांत झा ने सभी कृषि समन्वयक, किसान सलाहकार, बीटीएम व एटीएम को बाढ़ से प्रभावित किसानों द्वारा अनुदान प्राप्त करने के लिए किए गए आनलाइन आवेदन का तेजी से सत्यापन करने का आदेश दिया है। लेकिन काम कछुए की गति से हो रहा है।