एक अप्रैल से शहर में बदल जाएंगे ये नियम... शव जलाने के लिए भी अब देना होग टैक्‍स, आउट सोर्सिंग के भरोसे सफाई व्‍यवस्‍था

जागरण संवाददाता, भागलपुर। भागलपुर नगर निगम में सोमवार को मेयर सीमा साहा की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक हुई। इसमें बिगड़ती सफाई व जलापूर्ति व्यवस्था के निदान पर विशेष चर्चा हुई। पूरे शहर की सफाई व्यवस्था अप्रैल से आउट सोर्सिंग एजेंसी को सौंपा जाएगा। इसके लिए निगम निविदा निकालेगी। एजेंसी को मानव व सांसधन के साथ कार्य करना होगा। निगम अपनी संसाधन एजेंसी को भाड़े पर देगा। दिया जाएगा। के माध्यम से कराया जाएगा। इसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। बैठक में छह ट्रैक्टर-टेलर, चार छोटा हाईवा, एक पॉकलेन व 300 कूड़ेदान की खरीदारी करेगा। दो दिनों में संसाधन खरीदारी की निविदा नकाली जाएगी। घर-घर गिला व सूखा कचरा रखने को दो-दो कूड़ेदान जैम पोर्टल से खरीदारी को नए सिरे से निविदा निकाली जाएगी। डिप्टी मेयर राजेश वर्मा ने खरीदारी व आउट सोर्सिंग की प्रक्रिया मार्च तक पूरा करने का निर्देश दिया है।

24 घंटे के अंदर बोरिंग का पंप होगा दुरुस्त

बोरिंग का मोटर पंप खराब होने पर मरम्मत कार्य में 15 दिनों का समय लगाता है। इससे लोगों को जलापूर्ति समस्या का समाना करना पड़ता है। गर्मी को देखते हुए लचर तैयार पर डिप्टी मेयर ने जलकल कर्मी को फटकार लगाई। उन्होंने कहा जब 24 अगस्त 2020 को मोटर पंप खरीदारी का प्रस्ताव लिया गया तो सात माह बाद खरीदारी में विलंब कैसे हुई। गर्मी में लोगों को पेयजल की समस्या होगी, इससे गंभीरता से लेना होगा। जिसका ठोस जवाब कर्मी के पास नहीं था। दाे दिनों में एक एचपी का आठ, 12.5 एचपी का चार, 15 एचपी का चार समर्सिबल की खरीदारी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। जहां भी खराब प्याऊ है उसे दुरुस्त किया जाएगा। पुलिस लाइन के पीछे प्याऊ शुरुआती दौर में खराब हो गया। इस मामले की जांच की दोषी संवेदक से राशि की वसूली होगी। बुडको को 40 स्टेंड पोस्ट का निर्माण कर पेयजल उपलब्ध कराने का निर्देश मिला है। बुडको अभियंता ने कहा दिसंबर 2022 तक नहीं 2023 में जलापूर्ति योजना का कार्य पूरा होगा। हाउसिंग बोर्ड, ठाकुरबाड़ी व टीएमबीयू जलमीनार से मई माह में बोरिंग के सहारे आपूर्ति होगी। इससे 35 हजार लोगों को लाभ मिलेगा।

श्मशान घाट पर सुविधा उपलब्ध कराएगा निगम

बरारी श्मशान घाट पर शवदाह करने वाले लोगों को अंतिम संस्कार के दौरान मोलभाव से निजात मिलेगा। इसके लिए सशस्त स्थायी समिति की ओर ने कार्ययोजना तय की दी है। शहवदाह गृह में निगम का कार्यालय होगा। जहां निबंधन के साथ शुल्क जमा करने की व्यवस्था होगी। घाट पर किनारे लकड़ी पर जलाने के लिए 1000 रुपये देना होगा। इसमें 600 रुपये घाट पर शव जलाने वालों और 400 रुपये निगम निबंधन शुल्क लेगा। वहीं शवदाह गुह में प्रति अंतिम संस्कार पर 500 रुपये निर्धारित करने का निर्णय लिया गया। इससे पहले घाट पर शव जलाने वालों की सूची पिगम तैयार करेगा। साथ इनके साथ निगम बैठक कर ठोस निर्णय लेगा। एक अप्रैल से यह व्यवस्था लागू हो जाएगी।

शौचालय की समस्या होगी दूर

शहर में स्मार्ट सिटी से बनाए गए एल्युमुनियम सीट वाले जर्जर शौचालय हटाया जाएगा। प्रत्येक वार्ड में एक-एक और मुख्य बाजार में तीन स्थानों पर स्थायी निर्माण वाले यूनिरल का निर्माण होगी। जेटिंग मशीन से शौचालय की सुबह व शाम सफाई होगी। जिला स्कूल मार्ग में चार वर्षों से बंद पड़े शौचालय का ताला मंगलवार को तोड़कर सुविधा बहाल की जाएगी। सिटी मैनेजर ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन फेज वन में दो अक्टूबर 2019 तक प्रत्येक 500 मीटर की दूरी पर एक यूनिरल का प्रवाधान है। इस पर कार्य नहीं हुआ। सामुदायिक व सार्वजनिक शौचालय को दुरुस्त किया जाएगा। इससे लोगों को राहत मिलेगी।

इन पर भी लिया गया निर्णय

मच्छर से परेशान लोगों को राहत दिलाने पर भी विशेष चर्चा हुइ्र। मचछर के लार्वा को मारने के लिए हैंड स्प्रे मशीन से छिड़काव कराने का निर्णय लिया गया। 50 छोटे फॉगिंग मशीन पार्षदों को हैंडओवर होगा। प्रति माह 30 लीटर कैमिकल भी दिया जाएगा। शुक्रवार व शनिवार को छिड़काव किया जाएगा। निगम के कार्यालय का कामकाज डिजिटल होगा। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की व्यवस्था को एजेंंसी से साफ्टवेयर व कंप्यूटर ऑपरेटर को रखा जाएगा। ताकि घर बैठे ऑनलाइन सिस्टम से सारे कार्य किए जा सके। पार्षद व तहसीलदार का संयुक्त् खाता खोलकर कबीर अंत्येष्टी योजना का लाभ लाभुकों को मिलेगा। अवैध निर्माण पर निगरानी के लिए शाखा प्रभारी को पारित नक्शा की सूची उपलब्ध कराई जाएगी। इसके आधार पर कार्रवाई होगी। ट्रेड लाइसेंस में फर्जीवाड़े को लेकर नगर आयुक्त प्रफुल्ल यादव ने जांच टीम गठित करने का निदेर्श दिया है। मार्च मे होर्डिंग टैक्स नहीं देने वालों का बैनर व गार्डर हटाया जाएगा। नए सिरे से निबंधन भी होगा। एग्रीमेंट केे आधार पर स्ट्रीट लाइट लगाने पर ही निगम ईईएसएल कंपनी को भुगतान होगा।