मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट हर घर नल जल योजना प्रखंड में विफल

औरंगाबाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पंचायतों में पानी की समस्या को देखते हुए नल जल योजना का ड्रीम प्रोजेक्ट बनाया गया था। ताकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को पानी मिल सके। लेकिन खजूरी पांडू पंचायत में मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट पूरी तरह विफल हो चुका है। मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट सात निश्चय योजना के तहत हर घर नल जल योजना धरातल पर नहीं उतर सका है। खजुरी पांडु पंचायत के वार्ड नंबर- 10 में तीन गांव हैं। जहां दो गांव में नल जल का कनेक्शन भी नहीं हुआ है वहीं एक गांव में 225 घर को टारगेट बनाया गया था। लेकिन मात्र 115 घर में ही कनेक्शन पहुंचा है उसमें भी कुछ घरों में ही पानी मिलता है। इस संबंध में पूछने पर वार्ड सदस्य रिकी देवी के पति कलंदर मेहता ने बताया कि नल जल योजना का कार्य मुखिया प्रतिनिधि पप्पू शर्मा एवं सचिव प्रवेश यादव के द्वारा किया गया है। हमने केवल चेक काटने का काम किया है। वहीं वार्ड नंबर 13 में वार्ड सचिव अजय राजवंशी के द्वारा अपने निजी जमीन में नल जल योजना का टंकी बैठा कर पाइप लगाकर अपने खेत का पटवन किया जा रहा है। वही वार्ड नंबर- 14 में नल जल की टंकी बने हुए लगभग तीन वर्ष बीतने को है। लेकिन अभी तक ग्रामीणों को एक बूंद भी पानी नसीब नहीं हुआ है। ग्रामीण मुन्ना ठाकुर, संतोष साव, सुरेश साव, प्रवेश साव सुकूल प्रजापति, इंदल प्रजापति, कुंती देवी, मोहरी देवी, विजय साव ने बताया कि वार्ड सदस्य सनोज साव एवं वार्ड सचिव सरोज प्रजापति के द्वारा प्राक्कलन के अनुसार काम नहीं कराया गया है। अभी तक हम लोगों को सरकार के द्वारा बनाए गए नल जल योजना से एक बूंद भी पानी नहीं मिला है। वार्ड सदस्य एवं वार्ड सचिव के द्वारा पैसे का बंदरबांट किया गया है। खजरी पांडू पंचायत के अधिकतर वार्ड में लगभग यही है। सरकार की महत्वाकांक्षी हर घर नल जल योजना ग्रामीणों के लिए छलावा साबित हो रही है। विभाग सुस्त,अधिकारी मौन, जनप्रतिनिधि डकार गए रुपये। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सात निश्चय योजना से ग्रामीणों क्षेत्रों के विकास का ताना बाना बूने हैं। जिसमें नल जल योजना अहम है। लेकिन वार्ड सदस्यों, ठीकेदारों, सरकारी कर्मियों की मनमानी से अबतक यह योजना धरातल पर नहीं उतर सका है। इस संबंध में पूछने पर मुखिया प्रतिनिधि पप्पू शर्मा ने कहा कि मेरा काम वार्ड में विकास के लिए पैसा देना है। मैंने वार्ड सदस्यों को पैसा दे दिया काम करना ना करना उनकी मर्जी है। इस संबंध में पूछने पर बीडीओ डा. ओम राजपूत ने बताया कि सरकार का दिशा निर्देश आ चुका है। वार्ड सदस्यों का कोई बहाना नहीं चलेगा। जो भी वार्ड सदस्यों के द्वारा अपने-अपने वार्ड में मानक के अनुसार काम नहीं किया गया है। वे सभी लापरवाह वार्ड सदस्य जेल जाएंगे। बीडीओ ने कहा कि अगर जांच में मुखिया की लापरवाही सामने आती है तो मुखिया बर्खास्त होंगे एवं उनके ऊपर पांच वर्षों तक चुनाव नहीं लड़ने का रोक लगेगा। बीडीओ ने बताया कि प्रखंड में मानक के अनुसार काम नहीं करने तथा लापरवाही बरतने वाले फिलहाल 10 वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी हो रही है।