490 आवासों को मिली स्वीकृति, हटेगा अतिक्रमण
सोन तटीय इलाके में करीब 22 एकड़ बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है जिसके संबंध में सीओ को पत्र व्यवहार कर उक्त आशय का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा जा सकता है।
: सोन तटीय इलाके में करीब 22 एकड़ बिहार सरकार की जमीन उपलब्ध है, जिसके संबंध में सीओ को पत्र व्यवहार कर उक्त आशय का प्रस्ताव बिहार सरकार को भेजा जा सकता है। यह जमीन बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में नहीं है और इस पर वर्तमान में एचसीसी का कार्यालय है। पूर्व उपमुख्य पार्षद एवं वार्ड संख्या- 24 के पार्षद कौशलेंद्र कुमार सिंह ने नगर परिषद के मासिक बैठक में कही। नगर परिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव यह रही कि दाउदनगर को जिला बनाने की मांग सर्वसम्मति से पारित करते हुए तर्कसंगत तरीके से बिहार सरकार को पत्र लिखने का निर्णय लिया गया। मेडिकल कॉलेज खोलने हेतु प्रस्ताव पारित कर बिहार सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
कई विषय पर हुई चर्चा
मुख्य पार्षद सोनी देवी की अध्यक्षता में आयोजित मासिक बैठक में विभिन्न विषय पर विषय पर चर्चा की गई। बीते बैठक की संपुष्टि के दौरान शहर में लगाए गए लाइट पर चर्चा के क्रम में नगर कार्यपालक पदाधिकारी जमाल अख्तर अंसारी द्वारा बताया गया कि 1480 लाइट लगाए जाने की जानकारी उन्हें संवेदक द्वारा दी गई है। वार्ड पार्षदों ने आरोप लगाया कि लाइट लगाने के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है। संबंधित विभाग को पत्र लिखने का निर्देश दिया गया। वार्ड संख्या- 20 के वार्ड पार्षद रीमा उर्फ रीना देवी ने कहा कि राजस्व संग्रहण शिविर की जानकारी उन्हें नहीं दी गई थी और प्रभारी प्रधान सहायक द्वारा पूछे जाने पर कह दिया गया कि उसमें वार्ड पार्षद की भूमिका नहीं है। पर्व त्योहारों के अवसर पर सफाई एवं रोशनी प्रबंधन तथा टैक्स वसूली शिविर लगाने के लिए ईओ को धन्यवाद दिया गया। वार्ड नं- एक एवं 27 में पोखरा (घाट सहित) निर्माण के लिए जगह चिन्हित पर चर्चा करते हुए जमीन की सत्यता की जांच करने के लिए ईओ को अधिकृत किया गया। सात निश्चय योजना के अंतर्गत लिए गए योजना में छूटे हुए भाग का कार्य कराने के लिए तीन दिनों के अंदर वार्ड पार्षदों से योजनाओं की सूची मांगी गई है। काली मंदिर से छूटे हुए भाग में नाला निर्माण एवं बुडको के कनीय अभियंता की प्रतिनियुक्ति पर ईओ को अधिकृत कर दिया गया। नगर पर्षद के अंतर्गत सड़कों के वर्गीकरण एवं करारोपण का दर निर्धारण करने के लिए स्टैंडिग कमिटी को जवाबदेही दी गई। शहर को अतिक्रमण मुक्त कराने का निर्णय लिया गया एवं कहा गया कि यह कार्य सख्ती से कराया जाए। सशक्त स्थाई समिति की बैठक 13 सितंबर की संपुष्टि पर भी चर्चा की गई। 490 चयनित लाभुकों की स्वीकृति
प्रधानमंत्री आवास योजना के चयनित लाभुकों की सूची स्वीकृति प्रदान करते हुए नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजने का निर्णय लिया गया। वार्ड पार्षद बसंत कुमार, कौशलेंद्र कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद समेत अन्य वार्ड पार्षदों ने लाभुकों के चयन में प्रक्रिया के मामले में जानकारी मांगी। आवास शाखा के कर्मी द्वारा बताया गया कि पक्का मकान, विवादित जमीन एवं जनगणना रसीद नहीं होने की स्थिति में आवेदकों का चयन रद्द किया गया है।
कंबल वितरण की दी गई जवाबदेही
ठंड को देखते हुए शहर के गरीबों को कंबल वितरण करने पर चर्चा करते हुए इसके लिए मुख्य पार्षद को अधिकृत कर दिया गया। हालांकि चर्चा के दौरान किन्हीं वार्ड पार्षद ने 100 तो किन्हीं ने 200 कंबल वितरण करने की मांग की, जिस पर सहमति नहीं बन सकी एवं वार्डवार वितरण की संख्या के लिए मुख्य पार्षद को अधिकृत कर दिया गया। उप मुख्य पार्षद पुष्पा देवी, सशक्त स्थायी समिति सदस्य तारीक अनवर, दीपा कुमारी, सुमित्रा साव, वार्ड पार्षद सोहेल अंसारी, सीमन कुमारी, राजू राम, शकीला बानो, हसीना खातून, प्रमोद कुमार सिंह, ममता देवी, सीमा देवी, नंदकिशोर चौधरी, इंदु देवी, सतीश कुमार सहित उपस्थित रहे।