अब 45 साल के कम उम्र के स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया जायेगा कोरोना का टीका
सत्र स्थल पर होगी पंजीकरण की सुविधा मूल पहचान पत्र व इंप्लायमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरू
सत्र स्थल पर होगी पंजीकरण की सुविधा, मूल पहचान पत्र व इंप्लायमेंट सर्टिफिकेट दिखाना होगा जरूरी
संवाद सूत्र अररिया: स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर को कोरोना का टीका लगाने के लिए जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा। इसमें 45 साल से कम उम्र के स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्कर शामिल होंगे। सरकार के कार्यपालक निदेशक ने सीएस को पत्र जारी कर ये निर्देश दिया है। टीकाकरण के लिए महज सरकारी केंद्रों पर ही ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध होगी। सत्र स्थलों पर निर्धारित आयु वर्ग के लाभुकों को अपना मूल पहचान पत्र व जॉब सर्टिफिकेट की छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
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ऑन स्पॉट होगी पंजीकरण की सुविधा: राज्य स्वास्थ्य समिति से प्राप्त पत्र का हवाला देते हुए सिविल सर्जन डा. एमपी गुप्ता ने कहा की 45 साल से कम उम्र के स्वास्थ्य कर्मी व फ्रंट लाइन वर्कर्स को टीका लगाने के लिए सत्र स्थलों की संख्या में बढ़ोतरी का निर्देश है। सरकारी टीकाकरण केंद्र पर ऑन स्पॉट पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध कराया जाना है। इसके लिए योग्य लाभुकों को अपना फोटो युक्त पहचान पत्र के साथ जॉब सर्टिफिकेट की छायाप्रति उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। टीकाकरण से पूर्व उनका जॉब सर्टिफिकेट भी कोविन पोर्टल पर अपलोड किया जाना है। इसकी जिम्मेदारी सत्र स्थल के सत्यापन कर्ता व साइट मैनेजर की होगी।
अवकाश के दिनों में भी होगा सत्र संचालित- विभागीय पत्र का हवाला देते हुए सीएस ने कहा 30 अप्रैल तक अवकाश के दिनों में भी सभी सरकारी व गैर सरकारी केंद्रों पर टीकाकरण सत्र के संचालन का निर्देश है ताकि 45 साल व इससे अधिक उम्र के अधिक से अधिक लोगों को टीकाकृत किया जा सके। टीकाकरण के पश्चात सभी लाभार्थी को अनिवार्य रूप से प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जाना है।
टीकाकर्मी के लिए होगा निर्धारित रोस्टर तैयार: टीकाकरण कार्य के सफल संचालन को लेकर रोस्टर के मुताबिक टीकाकर्मियों के बीच कार्य व दायित्व का बंटवारा किया जायेगा। टीकाकरण सत्र स्थल के सफल संचालन को लेकर कोविन पोर्टल पर लाभुकों के सत्यापन, प्रविष्टि सहित अन्य कार्यों के सफल निवर्हन के लिये प्रखंड स्तर पर कार्यरत पंचायती राज विभाग, शिक्षा, समाज कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, नगर विकास, आवास, पशुपालन सहित अन्य विभागों में कार्यरत कंप्यूटर संबंधी कार्यों में दक्ष कर्मियों की मदद ली जायेगी। इसके लिए उन्हें जरूरी प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जायेगा।