भारत में अप्रैल 2022 से लागू हो जाएगी स्क्रैपेज पॉलिसी, नितिन गडकरी ने दी मंजूरी

नई दिल्ली, (पीटीआई)। Vehicle Scrappage Policy:भारत में सरकारी विभागों और PSUs द्वारा खरीदे गए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जाएगा और 1 अप्रैल 2022 से इसे लागू कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने स्क्रैपेज नीति (Vehicle Scrappage Policy) को मंजूरी दे दी है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि, "राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने सरकारी विभाग और पीएसयू के स्वामित्व वाले वाहनों के डीरजिस्ट्रेशन और स्क्रैपिंग की नीति को मंजूरी दी, जो 15 साल से अधिक पुराने हो चुके हैं।" बयान में कहा गया है कि इस बारे में अभी अधिसूचित किया जाना बाकी है, ये नीति 1 अप्रैल 2022 से भारत में लागू कर दी जाएगी। 

26 जुलाई, 2019 को, सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को देश में तेजी के साथ अपनाने और उनको बढ़ावा देने के लिए 15 साल से अधिक पुराने वाहनों को हटाने की अनुमति देने के लिए मोटर वाहन मानदंडों में संशोधन का प्रस्ताव किया था। सड़क परिवहन, राजमार्ग और एमएसएमई मंत्री नितिन गडकरी ने 15 जनवरी को कहा था, 'हमने प्रस्ताव पेश कर दिया है और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि स्क्रैपिंग पॉलिसी के लिए हमें जल्द से जल्द मंजूरी मिल जाएगी।'

मंत्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा था कि एक बार नीति को मंजूरी मिलने के बाद, भारत एक ऑटोमोबाइल हब बन जाएगा और ऑटोमोबाइल की कीमतों में भी कमी आएगी। उन्होंने कहा था कि पुराने वाहनों से पुनर्नवीनीकरण सामग्री कीमतों को कम करने में मदद करेगी, जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग का कारोबार, जो कि 1.45 लाख करोड़ रुपये के निर्यात के साथ 4.5 लाख करोड़ रुपये है, उसको बढ़ावा मिलेगा।

इससे पहले, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि पुराने वाहनों को खत्म करने की नीति पर "काम चल रहा है" और इसकी घोषणा मंत्रालयों द्वारा इसमें सुधारों के बाद की जाएगी।

मई 2016 में, सरकार ने एक स्वैच्छिक वाहन फ्लीट आधुनिकीकरण कार्यक्रम (V-VMP) का मसौदा तैयार किया था जिसमें 28 मिलियन दशक पुराने वाहनों को सड़क से हटाने का प्रस्ताव था।