Mahindra और Ford ने किया ज्वाइंट वेंचर का ऐलान
Mahindra ने Ford इंडिया की पेरेंट कंपनी में 51 फीसद इक्विटी खरीदने का ऐलान किया है।
नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। देश की जानी-मानी ऑटोमोबाइल कंपनी महिंद्रा एंड महिंद्रा ने फोर्ड इंडिया की पेरेंट कंपनी में 51 फीसद इक्विटी खरीदने का ऐलान किया है। दोनों कंपनियों का संयुक्त उद्यम अब फोर्ड के भारतीय बिजनेस को संभालेगा। यह संयुक्त उद्यम फोर्ड और महिंद्रा दोनों ब्रांड से वाहनों की बिक्री करेगा।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की तरफ से किए गए इस ऐलान के मुताबिक कंपनी फोर्ड मोटर कंपनी की सब्सिडियरी ऑडरेर ऑटोमेटिव प्राइवेट लिमिटेड में करीब 657 करोड़ रुपये में 51 फीसद इक्विटी खरीदेगी। शेष 49 फीसद इक्विटी ऑडरेर के पास रहेगी। इसके बाद फोर्ड अपने फोर्ड इंडिया के समस्त कारोबार को इस नए जेवी के हवाले कर देगी। इसमें साणंद और चेन्नई में फोर्ड का असेंबली प्लांट भी शामिल है। साणंद का इंजन मैन्यूफैक्चरिंग प्लांट, ग्लोबल बिजनेस सर्विस यूनिट, फोर्ड क्रेडिट और फोर्ड स्मार्ट मोबिलिटी फोर्ड के पास बने रहेंगे।
फोर्ड और महिंद्रा के बीच हुआ यह नया करार 2017 में दोनों कंपनियों के बीच हुई रणनीतिक साङोदारी का अगला कदम है। यदि सभी मंजूरियां समय से मिलीं तो नया जेवी 2020 के मध्य से भारत में काम करना शुरू कर देगा। इसकी प्रमुख जिम्मेदारी भारत में फोर्ड के ब्रांड को विकसित करना और उसकी वैश्विक भागीदारी में वृद्धि करना होगा। फोर्ड ब्रांड पर फोर्ड मोटर का ही स्वामित्व रहेगा। जबकि महिंद्रा ब्रांड का स्वामित्व महिंद्रा एंड महिंद्रा के पास रहेगा। महिंद्रा का डीलर नेटवर्क भी पहले की तरह स्वतंत्र रूप से काम करता रहेगा।
इस करार पर टिप्पणी करते हुए महिंद्रा समूह के चेयरमैन आनंद महिंद्रा ने कहा, ‘महिंद्रा और फोर्ड का साथ आना दोनों कंपनियों के बीच आपसी सहयोग और परस्पर सम्मान के लंबे इतिहास का परिचायक है। हमारी संयुक्त ताकत जिसमें महिंद्रा की इंजीनियरिंग विशेषज्ञता और फोर्ड की टेक्निकल विशेषज्ञता शामिल है, सफलता की रेसिपी साबित होगी।’महिंद्रा एंड महिंद्रा के प्रबंध निदेशक पवन गोयनका ने कहा, ‘दोनों कंपनियों का संयुक्त उद्यम अपने वाहनों को भारत में सफलतापूर्वक स्थापित तो करेगा ही बल्कि प्रतिस्पर्धी उभरते बाजारों की संभावनाओं का लाभ भी उठाएगा।’मार्च, 2019 को समाप्त वित्त वर्ष में फोर्ड इंडिया ने 26324 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित किया था। वित्त वर्ष 2017-18 में यह 25010 करोड़ रुपये था।
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