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इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं की पहली पसंद बन रहा गुजरात, टाटा मोटर्स करेगी 1600 करोड़ का निवेश

टाटा मोटर्स गुजरात के साणंद में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1600 करोड़ रुपये निवेश करेगी।

By Pramod KumarEdited By: Published: Mon, 13 Aug 2018 10:30 AM (IST)Updated: Mon, 13 Aug 2018 06:20 PM (IST)
इलेक्ट्रिक कार निर्माताओं की पहली पसंद बन रहा गुजरात, टाटा मोटर्स करेगी 1600 करोड़ का निवेश

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। टाटा मोटर्स गुजरात के साणंद में इलेक्ट्रिक वाहनों की मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1600 करोड़ रुपये निवेश करेगी। कंपनी के शीर्ष अधिकारियों ने गुजरात सरकार के अधिकारियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट के लिए एक प्रस्ताव सौंपा है। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि कंपनी साणंद स्थित अपने प्लांट का विस्तार करेगी या नई यूनिट लगाएगी।

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गुजरात के एक अधिकारी ने बताया कि कई कंपनियों ने गुजरात में इलेक्ट्रिक व्हीकल प्रोजेक्ट में निवेश के लिए इच्छा जाहिर की है। टाटा मोटर्स पहली कंपनी है जिसने इलेक्ट्रिक वाहन बनाने के लिए 1600-2000 करोड़ के निवेश के लिए औपचारिक प्रस्ताव दिया है। अधिकारी ने कहा कि टाटा मोटर्स ने नैनो और इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए दी गई रियायतों की बढ़ाने का अनुरोध किया है। इस बारे में सरकार के शीर्ष स्तर पर बातचीत कर फैसला लिया जाएगा।

टाटा मोटर्स के प्रवक्ता ने बताया कि हम लगातार रेगुलेटरी बॉडी और सरकारी एजेंसियों के संपर्क में हैं और उन्हें हमारी प्रोजेक्ट डेवलेपमेंट स्ट्रेटजी के बारे में जानकारी है। उन्होंने कहा कि हम साणंद के प्लांट में अभी टिगोर इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रहे हैं और इसे लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे। बता दें, टाटा का साणंद प्लांट में 5 हजार इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने का टारगेट है। इनमें से 250 इलेक्ट्रिक वाहन मार्च 2018 में बनकर रोल आउट किए जा चुके हैं।

टाटा के अलावा दूसरी कंपनियां भी कर रही है तैयारी

गुजरात अब इलेक्ट्रिक वाहन निर्मताओं के लिए एक हब के रूप में उभर रहा है। JSW एनर्जी ने भी गुजरात में इलेक्ट्रिक कार प्लांट लगाने की घोषणा की थी। सरकारी सूत्रों ने बताया कि सुजुकी मोटर्स भी गुजरात में इलेक्ट्रिक कार प्रोडक्शन और बैटरी प्लांट लगाने की योजना बना रही है। इसके अलावा कई जापानी और चीनी कंपनियों ऐसी योजनाओं पर काम कर रही है।

गुजरात सरकार का एनर्जी और पेट्रोकेमिकल्स विभाग इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए पॉलिसी तैयार कर रहा है। साथ ही सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए नई नीति बनाई है।


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