मौका छूट न जाए! इस राज्य की सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर दे रही भारी छूट

दिल्ली सरकार ने शहर में भारत को ईवी राजधानी के रूप में स्थापित करने की योजना बना ली है। इसी को लेकर इलेक्ट्रिक वाहन पोर्टल को अब लाइव कर दिया है। शहर में ई-साइकिल खरीदने वाले पहले 10000 लोगों को दिल्ली सरकार से ₹ 5500 की सब्सिडी मिलेगा।

Atul YadavPublish: Sun, 26 Jun 2022 04:16 PM (IST)Updated: Mon, 27 Jun 2022 07:00 AM (IST)
मौका छूट न जाए! इस राज्य की सरकार इलेक्ट्रिक साइकिल खरीदने पर दे रही भारी छूट

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। दिल्ली सरकार ने अब ठान लिया है कि कैसे दिल्ली में प्रदूषण को कम किया जाए इसको लेकर आए दिन सरकार नए-नए पहल निकालती रहती है। दिल्ली सरकार ने अब इसके लिए एक बढ़िया योजना के तहत इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) पोर्टल को लाइव कर दिया है। पोर्टल खरीदारों द्वारा ई-साइकिल सब्सिडी प्राप्त करने के लिए है।

दिल्ली ने इलेक्ट्रिक साइकिल की चार अलग-अलग फर्मों के 11 मॉडल एक्सेप्ट कर लिए हैं। डीलरों ने पहले दिन सब्सिडी के लिए उस समय 20 से 25 ई-साइकिलें बेची है, बाकियों की कागजी कार्रवाई पूरी की जा रही थी। इतना ही नहीं शहर में ई-साइकिल खरीदने वाले पहले 10,000 लोगों को दिल्ली सरकार से  5,500 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। दिल्ली ईवी नीति के अनुसार, यात्री ई-साइकिल के पहले 1,000 खरीदारों को अतिरिक्त रूप से ₹ ​​2,000 की अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी ।

इन चार ब्रांड को मिली मंजूरी

दिल्ली सरकार ने इन चार ब्रांड को मंजूरी दी , हीरो लेक्ट्रो ई-साइकिल, नेक्सज़ू मोबिलिटी लिमिटेड, स्ट्राइडर साइकिल प्राइवेट लिमिटेड और मोटरवोल्ट मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड हैं जिन्हें ई-साइकिल के लिए मंजूरी मिली है। सरकार को अपने डीलर आउटलेट और उनके पास मौजूद स्टॉक की एक लिस्ट भी दी गई है। जब भी कोई सेल होगी, डीलर आउटलेट जिनके पास लॉगिन है, वो कस्टमर की डिटेल्स अपलोड करेंगे और सब्सिडी को कस्टमर के खाते में जमा किया जाएगा। और जो खाते आधार से जुड़े है उनकी सब्सिडी चार से पांच दिनों के भीतर जमा की जाएगी।

शुरु हुई एकल-खिड़की प्रक्रिया

दिल्ली सरकार ने निजी और आधी सार्वजनिक जगहों पर ईवी चार्जर लगाने के लिए एकल-खिड़की प्रकिया शुरू की इसके तहत पूरी दिल्ली में कम से कम 30,000 चार्जिंग स्टेशन लगेंगे और ईवी की कारों और हल्के इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग में एक बड़ा बदलाव आएगा।

प्रदूषण होगा कम

शहर में प्रदूषण को कम करने की जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की है। ऐसे में इलेक्ट्रिक वाहन के इस्तेमाल से इसको कम किया जा सकता है। सब्सिडी के जरिए ही दिल्ली सरकार लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन को इस्तेमाल करने के लिए लुभा रही है। 2024 तक सरकार को यह उम्मीद है कि 25 परसेंट नई ईवी कार के पंजीकरण कार्यक्रम होंगे। आपको बता दें अगस्त 2020 में ईवी नीति की शुरुआत के बाद से दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री सभी वाहनों की बिक्री का 12% से अधिक रही है।

लेखक- आयुषी चतुर्वेदी

Edited By Atul Yadav

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