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कॉर्पोरेट टैक्स में छूट से घरेलू ऑटो कंपनियों की बिक्री में होगा सुधार

कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान से ऑटो सेक्टर में लोकल ऑटो कंपनियों को भी कुछ राहत मिलेगी

By Ankit DubeyEdited By: Published: Mon, 23 Sep 2019 08:25 AM (IST)Updated: Mon, 23 Sep 2019 08:25 AM (IST)
कॉर्पोरेट टैक्स में छूट से घरेलू ऑटो कंपनियों की बिक्री में होगा सुधार
कॉर्पोरेट टैक्स में छूट से घरेलू ऑटो कंपनियों की बिक्री में होगा सुधार

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के मुताबिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए कॉर्पोरेट टैक्स में कटौती के ऐलान से अर्थव्यवस्था को रफ्तार मिलेगी। इसके साथ ही ऑटो सेक्टर में लोकल ऑटो कंपनियों को भी कुछ राहत मिलेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक से पहले घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट टैक्स में लगभग 10-12 फीसद की कमी का ऐलान किया। वित्त मंत्री ने कहा कि नया टैक्स रेट चालू वित्त वर्ष से लागू होगा। सरकार ने नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को भी कर में 12 फीसद की कटौती के जरिए बड़ी राहत दी है।

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सियाम के प्रेसिडेंट राजन वाधेरा ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स को घटाकर 25.17 फीसद करना एक अच्छा कदम होगा। उन्होंने कहा कि 1 अक्टूबर 2019 से नई कंपनियों के निवेश पर 15 फीसद टैक्स लगाए जाने और ऑटो सेक्टर में FDI की सीमा बढ़ाने से भी अर्थव्यवस्था को काफी फायदा मिलेगा। इसके अलावा मेक इन इंडिया मुहिल के तहत ऑटो इंडस्ट्री को भी बल मिलेगा। इसके अलावा कॉर्पोरेस सोशल रिस्पांसिबिलिटी (CSR) ऑटोमोबाइल कंपनियों के रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्षेत्र में भी निवेश से भी ऑटो इंडस्ट्री को फायदा मिलेगा।

सीतारमण ने कहा कि सरकार के इस फैसले से सरकारी खजाने पर सालाना 1.45 लाख करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि निवेश एवं वृद्धि को मजबूती देने के लिए सरकार ने यह फैसला किया है। वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम घरेलू कंपनियों और नई घरेलू मैन्‍युफैक्‍चरिंग कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्‍स दरों को घटाने का प्रस्‍ताव करते हैं। टैक्‍सेशन में और वित्‍तीय राहत के उपाय किए जाएंगे। उन्‍होंने कहा कि वैसे कॉरपोरेट्स जो छूट का लाभ नहीं ले रहे हैं वे 22 फीसद की दर से टैक्‍स अदा कर सकते हैं। वित्‍त मंत्री ने कहा कि स्‍थानीय कंपनियों के लिए कोई मिनिमम अल्‍टरनेट टैक्‍स नहीं होगा।

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