सस्ते में मिलेगा इलेक्ट्रिक व्हीकल, केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार दे रही छूट

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। इलेक्ट्रिक व्हीकल की कीमतें अन्य गाड़ियों की तुलना में अधिक है, यही वजह है कि लोग इसे खरीदने से कतराते हैं। हालांकि, कई लोगों को ये नहीं पता है कि सरकार ईवी को बढ़ावा देने के लिए एक योजना चला रही है, जिससे ईवी खरीदने वालों को छूट मिलती है। इस योजना का नाम फेम-2 स्कीम है आइये जानते हैं इस योजना के तहत ईवी खरीदने पर कितना मिलेगा सब्सिडी।

केंद्र सरकार सब्सिडी

भारत सरकार 'फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (FAME-II) स्कीम' में दोपहिया ई-वी पर 50 फीसद अधिक प्रोत्साहन प्रदान करता है। इस छूट का लाभ अब तक कई लोगों ने उठाया है। वहीं सरकार दोपहिया वाहनों के लिए नए प्रोत्साहनों में रु 15,000 प्रति kWh बैटरी क्षमता, वाहन लागत का 40 फीसद तक दे रही है। हाल ही में, इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए कैबिनेट द्वारा ऑटो सेक्टर के लिए एक उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई थी। इस तरह की प्रगतिशील नीतिगत पहल इस क्षेत्र में स्टार्ट-अप के लिए एक उत्प्रेरक साबित होगी, जो अभी अपने प्रारंभिक चरण में है।

राज्य सरकार सब्सिडी

राज्य सरकार भी देती है सब्सिडी केंद्र सरकार द्वारा दिए जाने वाले छूट के अलावा, विभिन्न राज्य अपने अपने स्तर पर सब्सिडी दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली की बात करें, तो यहां Ether 450 Plus की कीमत में कमी आई है, क्योंकि राज्य सरकार इस पर 14,500 रुपये का बेनिफिट देगी। दूसरी ओर दिल्ली सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेकर एक बड़ा कदम उठाने को तैयार है, जहां वह ई-कॉमर्स कंपनियां, फूड डिलिवरी सर्विस और कैब कंपनियों से कहने वाली है कि अपनी सप्लाई के लिए पूरी तरह से इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली सरकार ने साल 2024 तक गाड़ियों की कुल बिक्री में 25 परसेंट ईवी की हिस्सेदारी पहुंचाने की लक्ष्य रखा है, ताकि प्रदूषण पर ब्रेक लगाया जा सके।

आपको जानकारी के लिए बता दें, फेम 2 स्कीम के तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। आइये समझते हैं क्या होता है फे2 स्कीम और इलेक्ट्रिक वाहने खरीदने वालों का क्या होगा इससे फायदा। इलेक्ट्रिक वाहन को घर घर तक पहुंचाने के प्रयास में सरकार फेम 2 स्कीम के तहत विभिन्न सब्सिडी दे रही है।