इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये की राहत

नई दिल्ली (ऑटो डेस्क)। इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने गुरुवार को कैबिनेट बैठक में फेम-2 योजना के तहत सेक्टर को 10,000 करोड़ रुपये की राहत देने का फैसला किया है। यह योजना अगले वित्त वर्ष की शुरुआत (पहली अप्रैल, 2019) से तीन वर्षों के लिए लागू होगी। इस राशि से 10 लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया और पांच लाख तिपहिया वाहनों, 55,000 कारों और सात हजार बसों को प्रोत्साहन देने की योजना है।

सरकार ने इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों को बढ़ावा देने के लिए पहली अप्रैल 2015 को FAME (फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स) के पहले संस्करण की घोषणी की थी। फेम-1 के लिए सरकार ने 895 करोड़ रुपये का बजट रखा था। योजना के तहत ऐसे इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों की खरीद पर सरकार सीधा डिस्काउंट मुहैया कराती है।

कैबिनेट बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि इलेक्ट्रिक व हाइब्रिड वाहनों की खरीद के लिए योजना के तहत सीधे सब्सिडी मुहैया कराई जाएगी। इसके अलावा राशि के एक हिस्से का उपयोग चार्जिंग स्टेशन जैसी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए भी किया जाएगा। एक बयान में कहा गया है कि योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन को इलेक्ट्रिक माध्यम पर लाना है। इसमें तीन पहिया और चार पहिया वाहन सेगमेंट में सार्वजनिक परिवहन या पंजीकृत व्यावसायिक परिवहनों को तरजीह दी जाएगी।

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