उत्तराखंड में मुश्किल में भाजपा, कांग्रेस ने लपका मुद्दा

देहरादून, [राज्य ब्यूरो]: एनएच-74 चौड़ीकरण मुआवजा घपले के संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के पत्र ने राज्य सरकार के भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इससे सरकार और सत्तारूढ़ दल भाजपा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने इस मुद्दे को लपक लिया है। पार्टी सड़क से सदन तक सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। 

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि 500 करोड़ के घपले पर केंद्र और राज्य सरकार का रुख बड़ी मछलियों को बचाने का है। 

एनएच-74 मुआवजा घपले की सीबीआइ जांच की सिफारिश कर चुकी राज्य सरकार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के पत्र ने प्रदेश की सियासत को गर्मा दिया है। ऊधमसिंह नगर जिले में एनएच-74 चौड़ीकरण मुआवजा प्रकरण की प्रारंभिक जांच में अब तक 250 करोड़ का घपला सामने आ चुका है। माना जा रहा है कि विस्तृत जांच में यह घपला और बड़ा हो सकता है। 

इसे देखते हुए राज्य सरकार इसकी सीबीआइ जांच की सिफारिश केंद्र सरकार से कर चुकी है। इस संबंध में रिमाइंडर भी केंद्र को भेजे गए। पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान इस चर्चित मसले को भाजपा ने भी विधानसभा चुनाव के दौरान भुनाने में कसर नहीं छोड़ी थी। 

यह दीगर बात है कि भाजपा की सरकार बनने के बाद इस मसले पर कांग्रेस ने जवाबी हमला तेज करते हुए विधानसभा में भी हंगामा किया था। अब गडकरी के पत्र ने कांग्रेस को सरकार के खिलाफ सियासी हथियार थमा दिया है। सरकार अगले माह जून में बजट सत्र आहूत करने जा रही है। सत्र से पहले इस मुद्दे पर सदन का एक बार फिर गर्माना तय है। 

नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने कहा कि सीबीआइ जांच की सिफारिश को केंद्र का नजरअंदाज करना केंद्र और राज्य की सरकारों की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। 500 करोड़ के घपले को हल्के में लिया जा रहा है। इस मसले को सदन में पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि आखिर वह किसे बचाना चाह रही है। 

उधर, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारें एनएच घोटाले में लिप्त नेताओं और अधिकारियों को बचाने का काम कर रही हैं। स्पष्ट है कि कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोप सही हैं। पार्टी ने इस घोटाले को सदन व सदन से बाहर मजबूती के साथ उठाया था। 

उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस मात्र एक शिगूफा बनकर रह गया है। घोटाले में लिप्त नेताओं और अधिकारियों को पारितोषिक देकर मलाईदार पदों पर नियुक्ति करने का काम किया जा रहा है। ये जाहिर हो रहा है कि प्रदेश और केंद्र सरकार निश्चित रूप से किसी बड़ी मछली को बचाना चाहती है। कांग्रेस देहरादून महानगर अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौहान ने कहा कि इस मसले पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की जाएगी।

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