UP में 10 साल से बिना काम के वेतन ले रहे PWD के 300 इंजीनियर

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा सिंचाई व लोकनिर्माण मंत्री शिवपाल यादव ने भले ही कुछ दिनों पहले यह कहा हो कि जो अफसर काम नहीं करते हैं, अगर उनका निलंबन नहीं कर सकते तो उनका वेतन काटिए। इसके बावजूद उप्र के पीडब्ल्यूडी में ऐसे तीन सौ इंजीनियर हैं, जिन्हें पिछले दस साल से कोई भी काम नहीं सौंपा गया है, फिर भी उनको वेतन दिया जा रहा है।

सूत्रों के मुताबिक, पिछले 10 साल से राज्य सरकार पीडब्ल्यूडी के करीब लगभग 300 जूनियर इंजीनियरों को कोई काम नहीं दे रही है। इसके बावजूद उन्हें वेतन दिया जा रहा है। इन इंजीनियरों का कहना है कि सरकार हम लोगों को कोई काम नहीं दे रही है। निजी ठेकेदारों से काम कराया जा रहा है, उनके काम में गुणवत्ता की कमी है।डिप्लोमा इंजीनियर्स एसोसिएशन ने इस संबंध में मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। मगर उस पत्र का अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है। इस वजह से इनमें रोष पनप रहा है।

लोक निर्माण विभाग के अभियंता एके गुप्ता का कहना है कि इस संबंध में एक प्रस्ताव पास किया गया है, जिस पर विचार किया जाएगा। वहीं, लोक निर्माण विभाग के अधिकांश इंजीनियर पिछले दस साल से हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। अब वे इस मसले पर सरकार को घेरने की रणनीति बना रहे हैं।

मुख्य सचिव आलोक रंजन का कहना है कि हमने इस मामले को गंभीरता से लिया है। इन इंजीनियरों को समायोजित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। उन्हें काम दिया जाना चाहिए। मैं फिर से कार्य की प्रगति के बारे में जांच करूंगा।

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