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मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई खत्म करने की तैयारी में सरकार

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा है कि सरकार बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी और इस दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में सुपर बाजार खोलने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

By Shashi Bhushan KumarEdited By: Published: Fri, 22 May 2015 02:46 PM (IST)Updated: Fri, 22 May 2015 02:51 PM (IST)
मल्टीब्रांड रिटेल में एफडीआई खत्म करने की तैयारी में सरकार

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री निर्मला सीतारामण ने कहा है कि सरकार बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति समाप्त करने पर विचार करेगी और इस दौरान विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में सुपर बाजार खोलने के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

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सीतारामण ने बताया, 'मंत्रिमंडल के पास जाकर पूछना होगा कि क्या दस्तावेज को खत्म करना चाहिए। बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा रहा। मंत्री का बयान ऐसे समय में आया है जब औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (डीआईपीपी) ने पूर्ववर्ती संप्रग सरकार द्वारा विदेशी खुदरा कंपनियों को 51 फीसद हिस्सेदारी के साथ बहुब्रांड खुदरा स्टोर्स खोलने की अनुमति देने के निर्णय को बनाए रखा है।

सीतारामण ने यह भी कहा, 'हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ई-कॉमर्स में एफडीआई, बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में पीछे के दरवाजे से घुसने का रास्ता न बन जाए।' वित्त मंत्री अरुण जेटली ने हाल ही में कहा था कि भाजपा बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति देने के पक्ष में कभी भी नहीं रही है।

वर्ष 2012 में बहुब्रांड खुदरा क्षेत्र में 51 प्रतिशत एफडीआई की अनुमति दिए जाने के बाद से ब्रिटेन स्थित टेस्को का केवल एक निवेश प्रस्ताव मंजूर किया गया है।

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