एलपीजी सब्सिडी खुद देगी सरकार

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली। केंद्र सरकार अब एलपीजी सब्सिडी का बोझ खुद उठाएगी। यह बोझ अन्य सरकारी कंपनियों मसलन ओएनजीसी, गेल या ऑयल इंडिया पर नहीं डाला जाएगा। पेट्रोलियम सचिव सौरभ चंद्रा ने आज बताया कि अब जबकि पेट्रोल व डीजल की कीमत बाजार आधारित कर दी गई है। रसोई गैस सब्सिडी सीधे ग्राहकों के बैंक खाते में दी जा रही है। इसलिए सब्सिडी का बोझ मौजूदा चालू वित्त वर्ष के दौरान काफी कम हो जाएगा। इसलिए यह फैसला किया गया है कि एलपीजी सब्सिडी का इंतजाम आम बजट में किया जाएगा।

चालू वित्त वर्ष के दौरान एलपीजी सब्सिडी का बोझ 20-25 हजार करोड़ रुपये के करीब रहने के आसार हैं। जबकि कुछ वर्ष पहले तक यह 40 हजार करोड़ रुपये हुआ करता था। रसोई गैस और केरोसिन मिला कर इस वर्ष सब्सिडी का बोझ 40 हजार करोड़ रुपये रहने के आसार हैं।

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