निजी क्षेत्र में आरक्षण पर विचार नहीं कर रही सरकार

नई दिल्ली। सरकार निजी क्षेत्र में एससी, एसटी और ओबीसी के लिए आरक्षण के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। राज्यसभा में गुरुवार को केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने यह जानकारी दी।

एक सवाल के जवाब में राज्य मंत्री ने कहा, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़े वर्ग (ओबीसी) के आर्थिक व शैक्षणिक स्तर में पिछले कुछ समय में सुधार हुआ है। जनगणना के आंकड़ों के मुताबिक कुल जनसंख्या और एससी, एसटी की साक्षरता दर का अंतर कम हुआ है। वर्ष 1981 में एससी वर्ग की साक्षरता दर कुल आबादी की साक्षरता दर के मुकाबले 22.2 फीसद कम थी, वर्ष 2011 में यह अंतर घटकर महज 6.9 फीसद रह गया। इसी तरह छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर में भी कमी आई है।

वर्ष 2007-08 में एससी वर्ग के दसवीं तक के छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर, कुल आबादी में इस दर के मुकाबले 11.3 फीसद अधिक थी, जो वर्ष 2011-12 में घटकर 6.7 फीसद रह गई। ओबीसी की साक्षरता दर वर्ष 2004-05 में अन्य वर्गो की साक्षरता दर के मुकाबले 13.5 फीसद कम थी, वर्ष 2009-10 में यह अंतर घटकर 10.5 फीसद रह गया।

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