महानगर का तैयार हो रहा 'भविष्य'

- भरत सरकार की कम्पनि तैयार कर रही पूरे शहर की योजना

- 20 साल बाद की आबादी को ध्यान में रखकर खींचा जाएगा खाका

झाँसी : महानगर की भौतिक स्थिति को परखने के बाद आवश्यकता के अनुसार एक योजना बनेगी और फिर उसको ़जमीन पर उतारा जाएगा। इस कवायद के लिए भारत सरकार ने एक कम्पनि को नामित कर दिया है, जो जल्द ही इस पर काम शुरू करने जा रही है।

अभी तक जहाँ जैसी स्थिति है, वहाँ पर उसके अनुसार ही विकास कार्य शुरू करा दिए जाते हैं। इससे विकास कार्य तो हो जाता है, पर इसका उतना लाभ नहीं मिल पाता, जितने की जरूरत होती है। भारत सरकार ने वर्तमान के साथ ही भविष्य की चिन्ता करते हुए महानगर को सँवारने की योजना बनाने की जिम्मेदारी रेल इण्डिया टेक्निकल ऐण्ड इकनॉमिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को दी है। कम्पनि सबसे पहले टाउन प्लैनर से सम्पर्क कर पूरे शहर के भविष्य की योजना की जानकारी लेगी। इसके बाद पूरे शहर का सर्वे करेगी। इस दौरान यह देखा जाएगा कि किस सड़क पर कितना यातायात का दबाव है। यहाँ जैम नहीं लगे, इस पर काम किया जाएगा। सड़क को चौड़ा किया जा सकता है या फिर इसको वन-वे बनाया जा सकता है, इसका प्रारूप तैयार किया जाएगा। इतना ही नहीं, वाहन पार्किंग की कहाँ कैसे व्यवस्था हो सकती है, इसकी तैयारी की जाएगी। यदि कहीं ओवरब्रिज की बहुत जरूरत है तो वहाँ पर पुल बनाने का प्रस्ताव भी रखेगी। कम्पनि वर्तमान की स्थिति में सुधार के साथ ही अगले 20 साल बाद शहर की आबादी कितनी बढ़ेगी और उस समय किस-किस सुविधा की जरूरत होगी, इसका पूरा खाका तैयार करके देगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि बस स्टैण्ड, ट्रांस्पोर्ट नगर आदि कहाँ पर उपयुक्त होंगे और वहाँ पर सरकारी जमीन की क्या स्थिति है, इस पर काम किया जाएगा। कुल मिलाकर कम्पनि सुगम यातायात के साथ ही महानगर को व्यवस्थित और सुन्दर बनाने की योजना तैयार करके देगी। इसके बाद योजनाबद्ध तरीके से इस पर काम करके इसको हकीकत में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा।

फोटो हाफ कॉलम

:::

इन्होंने कहा

'भारत सरकार ने कम्प्रेसिव मोबिलिटि प्लैन के तहत रेल इण्डिया टेक्निकल ऐण्ड इकनॉमिकल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड को नामित किया है। यह कम्पनि पूरे शहर का सर्वे करके योजना बनाकर देगी। इसके बाद उसी के अनुसार विकास कार्य कराए जाएंगे। योजना बनाने के लिए कम्पनि को 40 लाख रुपए दिए जाएगा। इसमें 80 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार देगी और शेष 20 प्रतिशत धनराशि नगर निगम देगा।

एमके सिंह

अधिशासी अभियन्ता, नगर निगम