हरियाणा में अब गांवों की रेटिंग देखकर तय होंगे रिश्ते
हरियाणा सरकार प्रदेश के गांवों का कायाकल्प करने की योजना पर काम कर रही है। सरकार की मंशा है कि लोग पारिवारिक रिश्ते भी ग्रामीण विकास के आधार पर तय करें।
जेएनएन, चंडीगढ़। हरियाणा की भाजपा सरकार अब गांवों का कायाकल्प करेगी। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में करीब 500 गांवों को शहरों की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। इन गांवों में तमाम वे सुविधाएं होंगी, जो शहरों में होती हैं। प्रदेश सरकार की मंशा तो यहां तक है कि लोग एक दूसरे के गांवों की वेबसाइट चेक कर उसकी रेटिंग के आधार पर अपने परिवार के रिश्ते तय करने जाएं। ग्रामीण एवं पंचायत विकास मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ की मानें तो सरकार इसी लक्ष्य को साधने का इरादा लेकर आगे बढ़ रही है।
सरकार की इस योजना से जहां गांवों से शहरों की तरफ बढ़ रहे पलायन पर ब्रेक लगेगा, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने जरूरी कामों के लिए शहरों के भीड़भाड़ वाले इलाकों में चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। प्रदेश में करीब सात हजार गांव हैं। इन गांवों में विकास की प्रतिस्पर्धा पैदा करने के लिए भी सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया है।
सामाजिक सूचकांक के आधार पर विकास योजनाओं के क्रियान्वयन, सफाई, शिक्षा और स्व रोजगार को केंद्र में रखते हुए तमाम गांवों को रेटिंग स्टार दिए जाएंगे। जिस गांव की जितनी अधिक रेटिंग होगी, सरकार की उनती अधिक मेहरबानी उस गांव पर रहेगी। ऐसे गांवों को विकास परियोजनाओं के लिए निर्धारित से अधिक धनराशि मुहैया कराई जा सकेगी।
प्रदेश सरकार हर गांव की वेबसाइट बनाने का खाका पहले से तैयार कर रही है। वेबसाइट पर गांव की आबादी, लिंग अनुपात, सड़कों की स्थिति, साक्षरता दर, रोजगार की स्थिति, विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन और बजट के आवंटन के बारे में पूरी जानकारी होगी। कोई भी व्यक्ति एक क्लिक पर कहीं भी बैठकर अपने या दूसरे गांव के बारे में जानकारी हासिल कर सकता है।
बता दें कि प्रदेश सरकार की तरफ से गांवो के विकास के लिए आधा दर्जन योजनाएं चलाई जा रही है। दीनबंधु छोटूराम ग्राम उत्थान योजना के तहत हर हलके से पांच गांवों का शहरीकरण होगा। भाजपा विधायक दल की बैठक में हर विधायक को ऐसे गांवों की सूची देने के लिए कह भी दिया गया है।
यह योजना हर विधानसभा क्षेत्र के लिए होगी। वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु अपने वर्ष 2017-18 के बजट में इस योजना के तहत बजट का प्रावधान कर चुके हैं। प्रदेश की तमाम पंचायत समितियों को विकास कार्यों के लिए ढ़ाई-ढ़ाई करोड़ रुपये देने की योजना है। सभी ग्राम पंचायतों को सामान्य खर्च के लिए तीन लाख रुपये तक की राशि दी जाएगी। जिला परिषदों को 10 करोड़ रुपए की ग्रांट देने का खाका सरकार ने तैयार किया है।
गांवों में प्रतिस्पर्धा होगी तो विकास बढ़ेगा
ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ का कहना है कि हरियाणा के हर गांव में प्रतिस्पर्धा पैदा कर विकास की दिशा में आगे बढऩे की हमारी योजना है। हमारी सरकार ने गांवों को रेटिंग स्टार देने का निर्णय लिया है। इसके कई मापदंड हो सकते हैं। कुछ हमारे दिमाग में हैं और कुछ पर अधिकारियों को काम करने के लिए कहा गया है। सामाजिक लोगों तथा अर्थशास्त्रियों की भी राय ली जा रही है। हम तो यहां तक सोच रहे हैं कि यदि किसी व्यक्ति को अपने बेटे या बेटी का रिश्ता करना है तो वह गांव की वेबसाइट पर जाकर उसकी रेटिंग के बारे में जानकारी हासिल करे और अपना तय करें कि क्या करना है।
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