भाजपा की विधायकों के बाद अब कार्यकर्ताओं को खुश करने की तैयारी

Fri, 19 May 2017 01:58 PM (IST)

जेएनएन, चंडीगढ़। पार्टी विधायकों की नाराजगी दूर करने के साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार अब कार्यकर्ताओं पर मेहरबान होने जा रही है। प्रदेश में विभिन्न बोर्ड और निगमों के चेयरमैन बनाने के बाद अगला नंबर अब मार्केट कमेटियों के चेयरमैन व सदस्य और शहरी निकायों में पार्षद बनाने का है। अगले 10 दिनों के भीतर नई नियुक्तियां संभव हैं।

मार्केट कमेटियों और  शहरी निकायों में जल्द होंगी सैकड़ों नियुक्तियां

प्रदेश सरकार करीब दो दर्जन बोर्ड और निगमों के चेयरमैन पहले ही बना चुकी है। इतने ही बोर्ड और निगमों के चेयरमैन बनाने अभी बाकी है। इन पदों पर पार्टी के सीनियर नेताओं और विधायकों द्वारा मजबूत दावेदारी जताई जा रही है।

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विधायकों द्वारा दी गई तबादलों की तमाम सूचियां भी हुई अप्रूव

पंडित दीनदयाल उपाध्याय जन्म शताब्दी विस्तारक योजना के तहत पार्टी सक्रिय कार्यकर्ताओं को बूथों पर भेजने की योजना तैयार कर रही है। लिहाजा कार्यकर्ताओं में जोश भरने और उत्साहित करने साथ ही अपनेपन का अहसास कराने के लिए विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा सकती हैं। ऐसे कार्यकर्ताओं को हर जिले में मार्केट कमेटियों के चेयरमैन और सदस्य बनाया जाएगा।

शहरी निकाय विभाग में भी उन नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं की सूची मंगवा ली गई है, जहां पार्षद मनोनीत किए जाने हैं। निगम में तीन और परिषद व पालिका में दो-दो पार्षद मनोनीत करने का प्रावधान है। इनकी सूची भी लगभग तैयार है।

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भाजपा विधायक दल की बैठक में सभी विधायकों, मंत्रियों, सांसदों और बोर्ड एवं निगमों के चेयरमैनों को बूथ पर जाने के निर्देश पहले ही दिए जा चुके हैं। अब कार्यकर्ताओं की बारी है। लिहाजा नई सूची में नियुक्तियां करते समय विधायकों की पसंद और नापसंद का भी पूरी तरह से ख्याल रखा जाएगा।

भाजपा विधायक हाल फिलहाल शांत चल रहे हैं। दो बार स्थगित होने के बाद बुधवार को हुई भाजपा विधायक दल की बैठक में अधिकतर सुधारक विधायकों का रुख पूरी तरह से शांत और सकारात्मक नजर आया। ऐसे विधायकों की नाराजगी लगातार दूर की जा रही है। हाल ही में मंत्रियों को दी गई तबादलों की पावर की अवधि भी खत्म हो गई।

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विधायकों ने जिन मंत्रियों को अपनी पसंद के तबादले कराने को लिस्टें दी हैं, वे भी सभी अप्रूव हो चुकी हैं। लिहाजा अब कार्यकर्ताओं को खुश करने का नंबर है। इस बारे में सरकार और संगठन के नेताओं के बीच लगातार बैठकों का दौर जारी है।

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