संस्कृत समर्थक अंबेडकर

जब मैं वाजपेयी सरकार में मानव संसाधन मंत्री था तब विभिन्न स्तरों पर संस्कृत और वैदिक गणित आदि मुद्दे उठाए जाते रहे। इस संदर्भ में डॉ. एलएम सिंघवी ने मुझे भारत सरकार द्वारा 1956-57 में गठित संस्कृत आयोग की रिपोर्ट दिखाई थी। उस रिपोर्ट की कुछ मुख्य बातें इस प्रकार थीं-हिंदी को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए लाए जाने वाले बिल को संविधान सभा में आसानी से मंजूरी नहीं मिली। इस मुद्दे पर चर्चा करने वाले अधिकांश लोगों की सोच तंग थी। हालांकि कुछ लोगों ने संस्कृत को राष्ट्रभाषा बनाने का प्रस्ताव दिया और डॉ. बीआर अंबेडकर ने भी उसका समर्थन किया था। रिपोर्ट आगे कहती है कि नजीरुद्दीन अहमद ने संस्कृत का समर्थन करते हुए इस प्रस्ताव को सदन के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि एक ऐसे देश में जहां ढेरों भाषाएं बोली जाती हैं वहां यदि एक भाषा को पूरे देश की भाषा बनाना चाहते हैं तो जरूरी है कि वह निष्पक्ष हो। वह किसी भी क्षेत्र की मातृभाषा न हो और सभी के लिए एक जैसी हो। तभी उसे स्वीकारने से किसी एक क्षेत्र को लाभ नहीं होगा और दूसरा क्षेत्र स्वयं को पंगु नहीं समझेगा। संस्कृत में ऐसी क्षमता है। लक्ष्मीकांत मिश्रा, जिन्होंने संस्कृत को हिंदी के स्थान पर आधिकारिक भाषा बनाने के लिए संशोधन प्रस्ताव पेश किया, ने सभा में कहा कि यदि संस्कृत को स्वीकार किया गया तो भाषा को लेकर जिस तरह की मनोवैज्ञानिक जटिलताएं पैदा की गई हैं वे सभी मिट जाएंगी।

नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड टे्रनिंग द्वारा मई 2001 में प्रकाशित 'संस्कृत' पत्रिका में एक समाचार पत्र में प्रकाशित खबर का उल्लेख करते हुए 'अंबेडकर ऑन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया' शीर्षक से एक रिपोर्ट आई थी। इसमें लिखा गया है कि भारत के कानून मंत्री डॉ. अंबेडकर उन लोगों में शामिल हैं जो संस्कृत को भारतीय संघ की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के हक में हैं। इस पर सवाल उठाने वाले पीटीआइ के संवाददाता से डॉ. अंबेडकर ने पूछा कि संस्कृत में गलत क्या है? संस्कृत को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा देने के संबंध में संशोधन बिल पर संविधान सभा तब विचार करेगी जब सदन में आधिकारिक भाषा का प्रश्न आएगा। संशोधन बिल कहता है कि संघ की आधिकारिक भाषा संस्कृत होनी चाहिए। यह जानना दिलचस्प होगा कि डॉ. अंबेडकर भी चाहते थे कि संस्कृत को भारत की आधिकारिक भाषा बनाने के समर्थन में ऑल इंडिया अनुसूचित जाति फेडरेशन की कार्यकारी कमेटी 10 सितंबर, 1949 के दिन एक प्रस्ताव पास करे, लेकिन कार्यकारी कमेटी के युवा सदस्यों द्वारा विरोध की धमकी देने के कारण उसने उस प्रस्ताव को वापस ले लिया। एलके मिश्रा द्वारा पेश संशोधन बिल सभा में तीखी बहस के बाद दुर्भाग्यवश गिर गया और इस प्रकार भारत को भाषाई रूप से एकता के सूत्र में पिरोने का बाबा साहेब का सपना अधूरा ही रह गया।

मेरे विचार में बाबा साहेब संस्कृत को आधिकारिक भाषा बनाने को लेकर काफी गंभीर थे, क्योंकि वह जान गए थे कि इसे यदि एक बार स्वीकृति मिल गई तो संविधान सभा में आधिकारिक भाषा पर चर्चा के दौरान जो कड़वाहट पैदा हुई है वह खत्म हो जाएगी। बाबा साहेब भारत को भाषाई लड़ाइयों से मुक्त कर देना चाहते थे। साथ ही वह इस प्राचीन भाषा में मौजूद ज्ञान के भंडार से आम भारतीयों को जोड़े रखना चाहते थे। डॉ. अंबेडकर का संस्कृत से लगाव सिर्फ दिखावा नहीं था। आर्य और गैर आर्य, ऊंंची और निम्न जातियों के संबंध में यूरोप के सिद्धांतों की सच्चाई को जानने की उत्कंठा ने उनमें संस्कृत में रुचि पैदा की थी। इसके लिए उन्होंने वेद सहित कई मौलिक स्नोतों का खुले मन से अध्ययन किया। उन्होंने स्वयं को वैदिक साहित्य तक सीमित नहीं रखा, बल्कि जेंद-अवेस्ता (पारसी धर्मग्रंथ) का भी अध्ययन किया। डॉ. अंबेडकर कहते हैं कि जेंद-अवेस्ता से मिले साक्ष्य बताते हैं कि शब्द वर्ण का संबंध एक खास प्रथा को मानने वाले लोगों के वर्ग से था। इसका रंग-रूप से कोई लेना देना नहीं था। पश्चिमी सिद्धांत की मुख्य बातों का सार कुछ इस प्रकार है-वेद आर्य जैसी किसी नस्ल के बारे में नहीं जानते। वेद में इस बात के कोई साक्ष्य नहीं हैं कि आर्यों ने भारत पर आक्रमण किया था और भारत के मूल निवासी माने जाने वाले लोगों को जीता था। आर्यों और अन्य लोगों के बीच नस्ली भेद के संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। वेद इससे सहमत नहीं हैं कि आर्य रंग रूप में अन्य लोगों से भिन्न हैं।

अंबेडकर आगे कहते हैं, ''एंथ्रोपोमेट्री अगर वह विज्ञान है जो एक व्यक्ति के नस्ल को बताता है तो हिंदू समाज के विभिन्न तबकों का एंथ्रोपोमेट्री के जरिये अध्ययन करने पर यह बात गलत साबित हुई है कि कथित अस्पृश्य लोग आर्यों और द्रविड़ों से अलग हैं। यह बताता है कि ब्राह्मण और कथित अस्पृश्य एक ही नस्ल से संबंधित हैं। यदि एंथ्रोपोमेट्री के अनुसार ब्राह्मण आर्य थे तो अस्पृश्य भी आर्य हैं। यदि ब्राह्मण द्रविड़ हैं तो वे भी द्रविड़ हैं। यदि ब्राह्मण नागा हैं तो कथित अस्पृश्य भी नागा हैं।'' डॉ. अंबेडकर के अनुसार छुआछुत का नस्ली सिद्धांत न सिर्फ एंथोपोमेट्री के परिणामों को नकारता है, बल्कि उसे भारत की संस्कृति, लोगों की नस्ल आदि के बारे में जो तथ्य प्रचलित हैं उनसे भी बहुत समर्थन नहीं मिलता। डॉ. अंबेडकर के निष्कर्ष अकाट्य हैं, लेकिन दुर्भाग्य से इनकी सबसे अधिक अनदेखी उन्हीं लोगों ने की जो उनके विचारों पर चलने का सबसे जोर-शोर से दावा करते हैं। हमें बाबा साहेब द्वारा हिंदू समाज के सुधार के प्रयासों को नकार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने संस्कृत को आधिकारिक भाषा का दर्जा दिए जाने का समर्थन किया था। सड़ी-गली जाति व्यवस्था के विरोध का साहस दिखाया था। इसके साथ ही हिंदू समाज में दूसरी गलत प्रथाओं का विरोध किया था। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा डॉ. अंबेडकर के विचारों को संपूर्णता में युवा पीढ़ी तक पहुंचाने का प्रयास सराहनीय है। मेरा विचार है कि उच्च शिक्षण संस्थाओं को भी इसके लिए आगे आना चाहिए।

[ लेखक मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं ]