DPS समेत 449 स्कूलों के अधिग्रहण पर AAP सरकार को मिली LG की भी मंजूरी
एलजी की मंजूरी मिलने के बाद अब अभिभावकों की फीस वापस नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिल्ली सरकार का रास्ता साफ हो गया है।
नई दिल्ली (जेएनएन)। अभिभावकों को बढ़ी हुई फीस वापस न करने वाले दिल्ली पब्लिक स्कूल (DPS) समेत 449 निजी स्कूलों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल (एलजी) अनिल बैजल ने मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के अधिग्रहण करने के दिल्ली सरकार के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है।
एलजी ने सरकार से कहा कि बच्चों के भविष्य के लिए यदि स्कूलों का अधिग्रहण बेहतर उपाय है, तो सरकार उनका अधिग्रहण करे। वहीं, इस बात का भी ध्यान रखे कि इन स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। सरकार एक-एक कर स्कूलों का अधिग्रहण करे।
एलजी की मंजूरी मिलने के बाद अब अभिभावकों की फीस वापस नहीं करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई करने का दिल्ली सरकार का रास्ता साफ हो गया है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने एलजी के पास फाइल भेजी थी।
स्कूलों के बैंक खाते अटैच करे सरकार
भाजपा ने दिल्ली सरकार से मांग की है कि मनमानी करने वाले निजी स्कूलों के बैंक खाते अटैच कर लिए जाएं। विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष और दिल्ली अभिभावक महासंघ के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार अभिभावकों को फीस वापस दिलाने को लेकर गंभीर नहीं है।
वह 449 निजी स्कूलों को नोटिस जारी करने व मान्यता रद करने के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही है। दिल्ली अभिभावक महासंघ ने निजी स्कूलों द्वारा छठे वेतन आयोग को लागू करने के नाम पर बढ़ाई गई फीस के खिलाफ आंदोलन चलाया था।
हाई कोर्ट में दायर याचिका पर निजी स्कूलों के खिलाफ निर्णय आया था। निजी स्कूलों के खातों की जांच के लिए अनिल देव कमेटी गठित की गई थी।
कमेटी की सिफारिशों को सरकार लागू कराने में विफल रही है। अब इस मामले को लटकाने की कोशिश हो रही है। अभिभावकों को नौ फीसद ब्याज सहित पैसे वापस दिलाए जाएं।